पंचायत निकायों को मिले 42 करोड़, जाने किस योजना पर खर्च होगी कितनी राशि

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-डीएम ने प्रतिनिधियों से कहा, विकास कार्य में तेजी लाएं तेजी
बक्सर खबर। जिलाधिकारी अमन समीर पर गुरुवार को पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी से कहा। जिले को 15 वें वित्त आयोग के में कुल 42 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह राशि खर्च की जानी है। जिसका उपयोग जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत को करना है। इसमें से 50 प्रतिशत राशि बुनियादी सुविधाओं पर व्यय होगी। शेष से अन्य जरुरी संसाधनों पर। तीनों स्तरों को देय अनुदान निम्न अधिसीमा के अन्तर्गत होगा – ग्राम पंचायत 70 से 85 प्रतिशत, पंचायत समिति 10 से 20 प्रतिशत, जिला परिषद 05 से 15 प्रतिशत।

ग्राम पंचायत स्तर पर टाइड अनुदान से सार्वजनिक कुओं का जीर्णोंद्वार, ठोस अवषिष्ट प्रबंधन एवं अनटाइड अनुदान से सैरातों का विकास, खेल के मैदानों का विकास, सिंचाई क्षमतावृद्वि, प्राथमिक विद्यालयों/आंगनबाड़ी केन्द्रों/स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में सुविधाओं का विकास, पंचायत में अवस्थित सार्वजनिक भवनों का दीर्घकालीन रख-रखाव एवं शवदाहगृह/ विद्युत शवदाहगृह। पंचायत समिति स्तर पर टाइड से अनुदान एक से तीन हेक्टेयर के जल संग्रहण क्षेत्रों का जीर्णोंद्वार/निर्माण, सिंचाई क्षमता वृद्वि हेतु चैकडेम/आहर/पाइन का निर्माण एवं अनटाइड अनुदान से पंचायत समिति/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आधारभूत ढांचे की वृद्वि, बसावटों में पी0सी0सी0 रोड, सैरातों का विकास, खेल के मैदान/खुला जिम की व्यवस्था, सरकारी भवनों का चाहरदीवारी निर्माण, शवदाहगृह/विद्युत शवदाहगृह एवं बस स्टैण्ड/ऑटो स्टैण्ड का निर्माण

जिला परिषद स्तर पर टाइड से अनुदान तीन हेक्टेयर से अधिक जल संचयन संरचना एवं सिंचाई क्षमता वृद्वि हेतु चैकडेम/आहर/पाइन का निर्माण एवं अनटाइड अनुदान से जिला परिषद/जिला अस्पताल/अनुमण्डल अस्पताल/रेफरल अस्पताल में आधारभूत ढांचा की वृद्वि, बसावटों में पी0सी0सी0 रोड, सैरातों का विकास, आयोत्पादक परिसम्पतियों का निर्माण, सरकारी भवनों का चाहरदीवारी निर्माण, पंचायत में अवस्थित सार्वजनिक भवनों का दीर्घकालीन रख-रखाव, शवदाहगृह/विद्युत शवदाहगृह एवं बस स्टैण्ड/ऑटो स्टैण्ड का निर्माण करना। जिला पदाधिकारी महोदय ने उपस्थित सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को ग्राम स्तर पर एवं पंचायत स्तर पर बैठक कर टाइड एंव अनटाइड अनुदान के तहत कार्यान्वित किए जाने वाली योजनाओं को पारित करने हेतु बैठक करने का निदेश दिया।

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