चौसा के प्रभावित किसानों के साथ हुई जिला प्रशासन की बैठक

-मौजूद रहे एसटीपीए के अधिकारी, हर बिंदू पर विस्तार के साथ हुई वार्ता
बक्सर खबर। चौसा थर्मल पावर प्रोजेक्ट से जुड़े प्रभावित किसानों की बैठक सोमवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में हुई। इस दौरान समन्वय समिति के सदस्य, जिला प्रशासन के अधिकारी व एसटीपीएल के अधिकारी मौजूद रहे। किसानों ने अपनी मांग रखी। जिला प्रशासन और एसटीपीएल ने अपनी बातें रखी। इसमें एक बात खुलकर आई कि थर्मल पावर परिसर तक कोयले की आपूर्ति के लिए जो रेल रुट बन रहा है। उसकी लंबाई लगभग दस किलोमीटर होगी। जबकि किसानों का कहना था पहले 32 किलोमीटर लंबा रुट बनाया जा रहा है। जिससे ज्यादा परेशानी होगी। इस बैठक में क्या-क्या हुआ। अगर आप जानने चाहते हैं तो जिला प्रशासन द्वारा दी गई सूचना को यहां नीचे अक्षरस: पढ़ सकते हैं।

रेलवे कोरिडोर का मार्ग रेखांकन :- पिछली बैठक दिनांक 19.10.2023 को समन्वय समिति के सदस्य किसान प्रतिनिधि, एसटीपीएल के प्राधिकृत तथा जिला प्रशासन बक्सर के वरीय पदाधिकारी-सह-समन्वय समिति के अध्यक्ष अपर समाहर्ता बक्सर, सदस्य जिला भू अर्जन पदाधिकारी बक्सर, अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर, अंचलाधिकारी चौसा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चौसा एवं थानाध्यक्ष चौसा के साथ हुए समीक्षात्मक बैठक में निर्णय लिया गया था कि दिनांक 04.11.2023 को होने वाली समीक्षात्मक बैठक में एसजेवीएन के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा एक्सपर्ट तकनीकी पदाधिकारी के माध्यम से रेलवे कोरिडोर का मार्ग रेखांकन का पॉवर प्वाईंट प्रजेटेंशन प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त निदेश के अनुपालन में एसजेवीएन के तकनीकी पदाधिकारी द्वारा मार्ग रेखांकन का पॉवर प्वाईंट प्रजेटेंशन प्रदान किया गया। सर्वप्रथम किसान प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी दी गई कि पूर्व में जो मार्ग रेखांकन किया गया वो लगभग 08 कि0मी0 था। फिर बाद में 32 कि0मी0 का मार्ग रेखांकन तैयार किया गया। जिस पर एसजेवीएन के तकनीकी पदाधिकारी द्वारा उक्त दूरी को तथाकथित बताया गया। बिन्दुवार जानकारी देते हुए एसजेवीएन के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि चूकि कोयला की आपूर्ति झारखंड से होनी है। रेलवे विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन डाउन रेलवे होते हुए चौसा डाउन लाईन के माध्यम से परियोजना स्थल तक मालगाड़ी का परिचालन होना है। पटना बक्सर नई दिल्ली हाई स्पीड रेल रूट होने के कारण एवं गति सीमा 130 कि0मी0 घंटा से 160 कि0मी0 घंटा टै्रक डिजाईन के कारण बाधा रहित रेल आवागमन को देखते हुए रेल विभाग द्वारा लगभग 6.5 मीटर उचाई का रेलवे क्रॉसिंग का डीपीआर पर सहमति प्रदान की गई है। डाउन से अप में क्रास करने के लिए लगभग 05 कि0मी0 अप और 05 कि0मी0 डाउन तथा मालगाडी होल्ड करने के लिए 5-6 समानांतर लाईन डीपीआर में होने के कारण कुल लगभग 32 कि0मी0 होता है। वास्तव में परियोजना से मालगाडी होल्ड लाईन तक यह दूरी लगभग 5+5=10 कि0मी0 है। उक्त डीपीआर पर रेलवे विभाग द्वारा काफी तकनीकी रूप से अध्ययन करने के पश्चात 2019 में अनुमति प्रदान की गई। एसजेवीएन के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई कि परियोजना स्थल से पूरे मालगाडी रेलवे रूट में 32 ब्रिज चिन्हित किया गया है। किसान प्रतिनिधियों के द्वारा पृच्छा किया गया कि वर्तमान डीपीआर से नहर का पानी प्रभावित होगा, खेतों में नहर के पानी का निकास कहाँ होगा, खेतों में वर्षा का पानी का बहाव कहाँ होगा, आमजन, पशु इत्यादि का आवागमन प्रभावित होगा। इस पर एसजेवीएन के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इसके लिए जो 32 प्वाइंट चिन्हित किया गया उसमें इसका ख्याल रखा गया है। अध्यक्ष महोदय के द्वारा निदेशित किया गया कि जो डीपीआर में 32 प्वांइट/ब्रिज चिन्हित किया गया है। उसका नाम/निकास बिन्दु सहित आगामी बैठक में मैप में दर्शाते हुए विस्तृत रूप से इस समस्या के समाधान के बारे में बताना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही रेलवे विभाग से तकनीकी जानकारी लेते हुए अन्य डीपीआर के बिन्दु पर भी विस्तृत पॉवर प्वाईंट प्रजेटेंशन आगामी बैठक में देंगे।

R&R Policy STPL Chousa के अंतर्गत प्रत्यक्ष रोजगार, द्वितीयक रोजगार, उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम उच्च तकनीकी अध्ययनों के लिए छात्रवृतियों, तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं परियोजना क्षेत्र के स्थानीय युवकों के लिए तकनीकी शिक्षा योजना विषय पर समीक्षा :- गत समीक्षात्मक बैठक में निर्णय लिया गया था कि दिनांक 04.11.2023 को होने वाली समीक्षात्मक बैठक में प्राधिकृत प्रतिनिधि R&R Policy STPL Chousa & R&R Policy Nabinagar के संबंध में विस्तृत तुलनात्मक जानकारी दी जाएगी। आज की बैठक में सर्वसम्मति से रोजगार के बिन्दु पर विचार विमर्श का एजेन्डा निर्धारित किया गया।

आज दिनांक 04.11.2023 को किसान प्रतिनिधि द्वारा की गई माँग के आलोक में R&R Policy STPL Chousa & R&R Policy Nabinagar के संबंध में पुनः तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण दिया गया। पिछली बैठक में वैसे किसान प्रतिनिधि जिनको R&R Policy की प्रति उपलब्ध नहीं हो पाई थी, उन्हें इस बैठक में उपलब्ध करा दी गई। आज की बैठक में प्रभावित गाँव/किसानों के शिक्षित बेरोजगार, कुशल/अर्द्ध कुशल/अकुशल कामगार को रोजगार उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने, प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था, सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत विचार विमर्श किया गया। एसजेवीएन के प्रतिनिधि द्वारा बैठक में जानकारी दिया गया कि फरीदाबाद में 107 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिसमें कैम्पस प्लेसमेन्ट भी कराया गया, परन्तु प्रशिक्षित युवाओं द्वारा अन्यत्र प्लेसमेन्ट होने के कारण नियोजित स्थान पर जाने से इंकार किया गया। उनके द्वारा ताप विद्युत गृह परियोजना, चौसा में ही प्लेसमेन्ट कराने हेतु अनुरोध किया गया। इस संबंध में किसान प्रतिनिधियों द्वारा पृच्छा करने पर R&R Policy के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि नियमतः इस परियोजना में ही प्लेसमेन्ट सुनिश्चित कराना बाध्यकारी नहीं है। काफी विचार विमर्श के पश्चात किसान प्रतिनिधि एवं एसजेवीएन के प्रतिनिधि के द्वारा इस बात पर सहमति हुई कि जिला भू अर्जन कार्यालय में उपलब्ध रैयतों की सूची एवं प्रभावित गाँव/मौजा की सूची प्राप्त कर तीनों परियोजना के प्रभावित परिवार का डाटाबेस तैयार किया जाय। अध्यक्ष महोदय के द्वारा एसजेवीएन के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि अगली बैठक में प्रभावित ग्रामवार सूची, चिन्हित युवाओं को स्कील डेवलेपमेट प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु तिथिवार रोस्टर बनाकर लाएगें ताकि रोजगार उपलब्ध कराने के बिन्दु पर त्वरित कार्रवाई की जा सकें। साथ ही एसजेवीएन के प्रतिनिधि को यह भी निदेशित किया गया कि अब तक जितने भी युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, छात्रवृति प्रदान की गई, रोजगार उपलब्ध कराया गया, उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया उसकी विस्तृत सूची अगली बैठक में लाने हेतु निदेशित किया गया। किसान प्रतिनिधियों द्वारा उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर पर उन कताई, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, फल संरक्षण, सब्जी उत्पादन, सिलाई, आई0टी0आई0 प्रशिक्षण, अप्रेन्टिस इलेक्ट्रीशयन फिटर इत्यादि प्रशिक्षण दिलानें हेतु माँग की गई। अध्यक्ष महोदय के द्वारा आगामी बैठक में प्रभावित गाँव के सुयोग्य व्यक्तियों (पुरूष/महिला) की सूची के साथ विधावार प्रषिक्षण दिलाने हेतु रोस्टर तैयार कर लाने हेतु एसजेवीएन के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया।

मुआवजा का भुगतानः- किसान प्रतिनिधियों द्वारा रेलवे कोरिडोर/वॉटर कोरिडोर के अर्जित भूमि के त्वरित मुआवजा का भुगतान हेतु प्रश्न उठाया गया। इस संबंध में जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई कि भुगतान के प्रति जिला प्रशासन काफी सक्रिय है, स्वयं अध्यक्ष महोदय जिला भू अर्जन पदाधिकारी बक्सर, अंचलाधिकारी चौसा, एसटीपीएल के प्राधिकृत प्रतिनिधि लारा प्राधिकार पटना में माननीय पीठासीन पदाधिकारी के न्यायालय में उपस्थित होकर त्वरित भुगतान हेतु विचार विमर्श किया गया। बैठक के तिथि तक 726 हितबद्ध रैयतों का स्थल जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा चुका है। माननीय पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा शीध्र भुगतान हेतु आश्वासन दिया गया। किसान प्रतिनिधियों के माँग पर हितबद्ध रैयतों को मौजावार लारा प्राधिकार पटना के न्यायालय में निर्धारित तिथि को ले जाने हेतु एसटीपीएल के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भी सहयोग करने पर सहमति व्यक्त किया गया। अध्यक्ष महोदय के द्वारा अंचलाधिकारी चौसा को निदेशित किया गया कि शेष जाँच प्रतिवेदन यथाशीध्र जिला भू अर्जन कार्यालय बक्सर को उपलब्ध कराया जाय ताकि अविलम्ब माननीय अध्यक्ष-सह-पीठासीन पदाधिकारी लारा पटना को भेजा जा सकें।