-परिवहन सचिव ने सभी डीएम को दिया निर्देश, एक पखवाड़े तक मिलेगी छूट
बक्सर खबर। जिला प्रशासन पेट्रोल पंपों की जांच करेगा। इसका निर्देश परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने सभी डीएम को जारी किया है। पत्र में कहा गया है। लाइसेंस प्रदाता कंपनियों के साथ ग्राहक सुविधा की शर्तें तय की जाती हैं। लेकिन, अनेक जगह शिकायत मिली है। महिला और पुरुष का शौचालय बंद रहता है। उसे ऐसी जगह बनाया जाता है। जहां लोग नहीं पहुंचे। इसके अलावा पेयजल, आपातकालीन दवाएं आदि।
इसकी जांच करने के लिए सभी डीएम को एक टीम बनाने का निर्देश भी दिया गया है। हालांकि फिलहाल फौरी तौर पर सबको 15 दिन की राहत दी गई है। ताकि वे अपनी व्यवस्था में सुधार कर सकें। इसके बाद जांच का क्रम शुरू होगा। और जिनके यहां गंभीर शिकायतें मिली। उनके खिलाफ कंपनियों को लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की जाएगी। जांच में कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। जैसे शौचालय, यूरिनल की सुविधा और स्वच्छता। पानी की सुविधा। आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता, पेट्रोल पंप की स्वच्छता और रखरखाव, ग्राहकों की सुविधा के लिए उपलब्ध अन्य सुविधाएं।
हालांकि पत्र में जिन बातों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। उसमें वाहन में हवा जांच की सुविधा प्रमुख है। लेकिन, पूर्व से भी इसकी जांच का निर्देश सभी जिलों को है। लेकिन, बिहार में तेल पर राज्य की सरकार कर सबसे अधिक वसूलती है। लेकिन, उपभोक्ताओं का हवा जांच की नि:शुल्क मिलने वाली सुविधा अधिकांश जगह नहीं मिलती। उसके लिए भी लोगों को दस से 20 रुपये अतिरिक्त खर्च होने होते हैं। इतना ही नहीं शिकायत रजिस्टर भी पेट्रोल पंप पर नहीं मिलता। इसकी जांच भी जिला प्रशासन को करनी चाहिए।
