—-बोले भूमि विवाद सरकार की प्राथमिकता में शामिल बक्सर खबर। सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में कई अहम विभागीय बैठकों का आयोजन हुआ। भू-समाधान पोर्टल, सड़क सुरक्षा, मद्य निषेध, परिवहन योजना जैसे विषयों पर हुई समीक्षा बैठक में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। भू-समाधान पोर्टल पर दर्ज आवेदनों की समीक्षा के दौरान डीएम ने पाया कि मुफस्सिल थाना, राजपुर थाना, नगर थाना तथा कृष्णाब्रह्म, बगेन गोला और मुरार थाना की कार्यप्रगति बेहद असंतोषजनक रही है। इस पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे पोर्टल पर आवेदन की एंट्री और उसका शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करें। पोर्टल पर एंट्री नहीं करने की लापरवाही पर डीएम ने मुफस्सिल थाना और राजपुर थाना के थानाध्यक्षों से सीधे-सीधे स्पष्टीकरण तलब किया है।
साथ ही सभी अंचलाधिकारी और थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि वे आपसी समन्वय बनाकर भूमि विवादों का समाधान करें और हर शनिवार जनता दरबार लगाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। डीएम ने स्पष्ट किया कि भूमि विवादों का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। यदि इन मामलों से कोई विधि-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, तो संबंधित अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मार्च माह के हेलमेट जांच अभियान में कई थानों ने कोई भी जुर्माना नहीं किया। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए सभी संबंधित थानाध्यक्षों को रैंडम चेकिंग का अभियान चलाने का आदेश दिया।डीएम ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संबंधित थानों से समन्वय बनाकर B/W और D/W की कार्रवाई को अंजाम दें।
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कार्यपालक अभियंता को अनुरक्षण अवधि वाली सड़कों की सूची देने का आदेश दिया गया। वहीं, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत सभी अंचलाधिकारियों को समय पर सेवाएं देने और ऑफलाइन आवेदनों को ससमय निष्पादन करने का निर्देश मिला। अवैध शराब पर रोकथाम के लिए अधीक्षक मद्य निषेध को गहन जांच अभियान चलाने का आदेश दिया गया। मुंडन और त्योहारों के दौरान ट्रैफिक व विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु बक्सर व डुमरांव के एसडीओ और डीएसपी को खास निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने BNSS की धारा 126 के तहत असामाजिक तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई और बंध पत्र भरवाने का भी सख्त निर्देश जारी किया।
