जिलाधिकारी के जनता दरबार में सामने आई प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार की शिकायत

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-केसठ प्रखंड कार्यालय में आधार केंद्र खोलने का डीएम ने दिया निर्देश
बक्सर खबर। आम जन की समस्या सुनने के लिए जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल शनिवार को केसठ प्रखंड मुख्यालय पहुंचे थे। उनके समक्ष कुल 20 लोगों ने आवेदन दिए। कुछ मामलों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निष्पादन करा दिया। लेकिन, कुछ ऐसे मामले भी आए। जिन्होंने थानाध्यक्ष व सीओ तक की फजीहत कराई। रामपुर पंचायत की मुखिया अनामिका पांडेय ने डीएम को बताया कि पंचायत में लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही है। यह सुनने के बाद जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रिपोर्ट दें। अगर ऐसा हो रहा है तो यह गंभीर मामला है।

आवेदिका मीरा देवी, पति पटेल साह के द्वारा बताया गया कि गोतनी के साथ मिलकर कबाला जमीन रामनारायण सिंह, शिवपुर टोला से खरीदी हूँ। जिसका विवरण मौजा केसठ, खाता संख्या 134, खेसरा संख्या 228, रकबा 17 कट्ठा है। दाखिल खारिज कराकर लगान रसीद अपने नाम के कटा रही हूँ। लेकिन इस साल गाँव के कुछ दबंग लोगों के द्वारा तंग एवं जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उक्त आवेदन के आलोक में अंचलाधिकारी केसठ एवं थानाध्यक्ष नावानगर को नियमानुसार त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। आवेदक सत्येन्द्र कुमार दुबे, पिता स्व0 रामेश्वर दुबे, ग्राम रघुनाथपुर, पोस्ट शिवपुर, थाना वासुदेवा, जिला बक्सर के द्वारा बताया गया कि

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता डुमराँव द्वारा भूमि पर दखल कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया गया, परंतु अंचलाधिकारी केसठ के द्वारा टालमटोल करते हुए विपक्षी को सलाह देकर आयुक्त पटना के न्यायालय में केस कराया गया तथा स्टे ऑर्डर के रूप में कागजात मांग कर दखल कब्जा नहीं कराया गया। उक्त आवेदन को संज्ञान में लेते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी केसठ को आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। चलते समय डीएम ने बीडीओ को निर्देश दिया। सभी आवेदनों को सूचना पट्ट पर लगाए। सात दिनों के अंदर आवेदक इस संबंध में प्रगति रिपोर्ट जान सकते हैं। साथ ही बीडीओ को निर्देश दिया गया कि ग्रामीण विकास अभिकरण से समन्वय स्थापित कर प्रखंड कार्यालय में आधार केन्द्र खुलवाएं। जिससे लोगों को काम करने में सुविधा हो।

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