-सड़क जाम करने वालों पर प्राथमिकी अनिवार्य, प्रतिदिन डीएम को देनी होगी रिपोर्ट
-15 से चलेगा वाहनों के सघन जांच का अभियान
-ओवर लोडिंग की शिकायत पर सख्त कार्रवाई का निर्देश
बक्सर खबर। विधि व्यवस्था को लेकर सरकार के तेवर सख्त हैं। सभी जिलों को फरमान जारी कर दिया गया है। इसके तहत अब संध्या गश्ती अनिवार्य कर दी गई है। इतना ही नहीं थानाध्यक्ष के साथ सीओ को भी गश्त का निर्देश दिया गया है। जिसकी दैनिक रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय को भेजनी होगी। इस आदेश को अमल में लाने के लिए डीएम अमन समीर व एसपी नीरज कुमार सिंह ने शनिवार को संयुक्त बैठक की।
जिसमें जिले के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। सभी बीडीओ, सीओ और थानेदार बुलाए गए थे। जन संपर्क विभाग के अनुसार डीएम ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि सरकार विधि-व्यवस्था से संबंधित मामलों पर काफी गम्भीर है। अतएव किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को संयुक्त रूप से प्रतिदिन रात्रिकालीन गश्ती करने का सख्त निदेश दिया गया। गश्ती के उपरान्त प्रतिदिन प्रतिवेदन भी देने को कहा गया। अब सड़क जाम एवं पुलिस पर हिंसा करने पर तत्काल एफ0आई0आर0 व्यक्ति की पहचान कर करने को कहा गया।
अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी संयुक्त रूप से भूमि विवाद के मामलों की जांच करेंगे। महीने में कम से कम पांच भूमि से संबंधित मामलों को निष्पादित करने का निदेश भी दिया गया। साथ ही थानों का निरीक्षण करने को भी कहा गया। जिला दण्डाधिकारी स्वयं अनुमण्डल पदाधिकारी के कोर्ट का निरीक्षण करेंगे। दुपहिया वाहनों पर ट्रिपल लोडिंग, वाहनों को ओवरटेक करना जद्यन्य अपराध माना जाएगा। जिला दण्डाधिकारी महोदय ने सोमवार दिनांक 15 मार्च से एक सप्ताह लगातार सघन वाहन चेकिंग करने का निदेश दिया। जिसमें ट्रिपल लोडिंग की जाँच एवं हेलमेट चेकिंग, प्रदुषण प्रमाण पत्र की जाँच सघन रूप से की जाएगी।
रात्रिकाल में दस बजे के बाद डी0जे0 या तेज ध्वनि के यंत्र को बजाने पर कड़ी कानूनी करने का सख्त निदेश दिया गया। शराबबंदी में पकड़े गए गाडिय़ों के राज्यसात करने हेतु प्रस्ताव में देरी नहीं करने का सख्त निदेश दिया गया। ओवरलोडिंग ट्रकों की जांच सख्ती से करने का निदेश दिया गया। इसमें किसी भी तरह की शिकायत को काफी गम्भीरता से लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी प्रमुख व्यावसायिक स्थलों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने हेतु व्यावसायियों को प्रोत्साहित करने की बात कही। जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में प्राप्त परिवाद पत्रों के निष्पादन में तत्परता दिखाने का निदेश दिया गया।
