‌‌‌तोड़ी जाएंगी शहर में अवैध रुप से बनी दुकानें

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-डीडीसी ने नगर परिषद से मांगी अधिकृत दुकानों की सूची
बक्सर खबर। जिला प्रशासन सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चलाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर डीडीसी योगेश कुमार सागर ने शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक की। जिसमें नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी, प्रशासक, अंचल पदाधिकारी व अनुमंडल पदाधिकारी को बुलाया गया था। डीडीसी ने नगर परिषद पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिन दुकानों का आवंटन नप प्रशासन द्वारा किया गया है। उसकी सूची उपलब्ध कराई जाए। साथ ही एसडीएम को निर्देश दिया गया कि जिन लोगों ने अपनी दुकान के उपर दुकानों का निर्माण कर लिया है। उनके खिलाफ नियमानुकूल ठोस कार्रवाई की जाए।

हालांकि विभागीय स्तर से कार्रवाई शुरू भी हो गई है। क्योंकि कुछ माह पहले स्वयं डीएम अमन समीर ने स्टेशन से लेकर रामरेखा घाट तक का निरीक्षण किया था। उन्होंने भूमि की मॉपी का निर्देश भी दिया था। उसके बाद कोविड और पंचायत चुनाव में लंबा वक्त निकल गया। एकबार फिर यह कार्रवाई शुरू हुई है। बैठ के दौरान बताया गया कि माडल थाना से लेकर रामरेखा घाट तक जो दुकानें नगर परिषद ने बनवाई हैं। वह अनाबाद बिहार सरकार की भूमि पर बनी हैं। उनका आवंटन नगर परिषद को करने का अधिकार नहीं है। जल्द की पूरी जांच रिपोर्ट सौंपी जाए। साथ ही जांच में ऐसी अनेक दुकानें मिली हैं। जिनके पास आवंटन का पत्र नहीं हैं। उन्हें एक माह के अंदर अपने कागजात सौंपने का निर्देश दिया जाए।

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