-डीएम ने राजस्व विभाग की बैठक में दिया निर्देश, दाखिल खारीज पर भी जोर
बक्सर खबर। जिले में जितने भी भू जमाबंदी के दस्तावेज हैं। उनका कम्प्यूटरीकरण अनिवार्य रूप से किया जाना है। लेकिन, इसके साथ ही साथ रैयतों के आधार कार्ड भी अपडेट किए जाएंगे। इस कार्य को अनिवार्य रूप से करें। इसका निर्देश बीते दिन जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने राजस्व विभाग की बैठक में दिया। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को इसका सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अभी तक जिले में लगभग चार लाख ऐसे मामले में है। जिसमें आधार की इंट्री नहीं हुई।
इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करें। राजस्व कर्मचारियों को इसके लिए गांव-गांव भेंजें। वे लोगों आधार संकिल कर यह कार्य पूरा करें। हालांकि यहां एक बात का उल्लेख कर देना जरूरी है। राज्य सरकार ने यह निर्देश पूर्व से ही जारी कर रखा है। लेकिन, जिले में अंचल कार्यालयों की लापरवाही के कारण यह हिला-हवाली का दौर लंबे समय से जारी है। लेकिन, अब डीएम के सख्त निर्देश के बाद हर जगह दस्तावेज का ऑनलाइन क्रम शुरू हो गया है।
आधार के साथ जब खाते अपडेट होंगे तो दूसरा उस जमीन को फर्जी ढंग से बेच नहीं सकेगा। इससे भूमि विवाद के मामलों में भी कमी आएगी। इस बैठक से जो जुड़ी जानकारी जन संपर्क विभाग ने साक्षा की है। उसके अनुसार डीएम ने इस बात का निर्देश भी दिया है कि दाखिल खारिज के मामलों को 21 से 63 दिनों में निपटा लें। जिलाधिकारी के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उसके अनुसार जिले में कुल 577651 जमाबंदी का दस्तावेज है। इसमें से अभी तक 116433 को आधार से जोड़ा गया है। लेकिन, अब इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया गया है। बैठक में अपर समाहर्ता प्रमोद कुमार भी उपस्थित रहे।
