प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वेक्षण की समीक्षा बैठक, लापरवाह सर्वेक्षणकर्ताओं का वेतन बंद 

-योग्य लाभुकों के छूटने पर होगी सख्त कार्रवाई                       बक्सर खबर। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य लाभुकों के सर्वेक्षण की प्रगति की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों एवं पंचायत स्तरीय सर्वेक्षणकर्ताओं की उपस्थिति रही। बैठक के दौरान सभी सर्वेक्षणकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे विभागीय आदेशों का सख्ती से पालन करें और ग्राम पंचायत स्तर पर कोई भी योग्य परिवार सर्वेक्षण से वंचित न रह जाए।जिन सर्वेक्षणकर्ताओं का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया गया, उनके वेतन को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया और उन्हें अगले 15 दिनों के भीतर सुधार लाने का निर्देश दिया गया। खराब प्रदर्शन करने वाले सर्वेक्षणकर्ताओं की सूची इस प्रकार है

बक्सर प्रखंड: अर्जुनपुर पंचायत- शंभू प्रसाद (पंचायत रोजगार सेवक) राजपुर प्रखंड: बारुपुर पंचायत- दीपक तिवारी (ग्रामीण आवास सहायक) धनसोई पंचायत- मनोज कुमार (ग्रामीण आवास सहायक) दुल्फा पंचायत- अजय कुमार पाण्डेय (ग्रामीण आवास सहायक) हरपुर पंचायत- अभिषेक रंजन (पंचायत सचिव) राजपुर पंचायत- रवि कुमार चौधरी (पंचायत सचिव) तियरा पंचायत- उमेश कुमार राणा (ग्रामीण आवास सहायक) डुमरांव प्रखंड: चिल्हारी पंचायत- विनोद कुमार (पंचायत सचिव) मुगांव पंचायत- ओम प्रकाश वर्मा (ग्रामीण आवास सहायक) नावानगर प्रखंड: आथर पंचायत- प्रियंका सिंह (पंचायत रोजगार सेवक) भटौली पंचायत- अमित कुमार तिवारी (ग्रामीण आवास सहायक) परमानपुर पंचायत- दीपक कुमार पाण्डेय (ग्रामीण आवास सहायक) रूपसागर पंचायत- अरुण कुमार चौहान (ग्रामीण आवास सहायक) सिमरी प्रखंड: दुल्लहपुर पंचायत- संतोष दास (पंचायत सचिव) डुमरी पंचायत- प्रियंका कुमारी (ग्रामीण आवास सहायक) केशोपुर पंचायत- उमेश पासवान (ग्रामीण आवास सहायक) खड़हटांड़ पंचायत- राजेश प्रसाद (ग्रामीण आवास सहायक) राजपुर कलां परसनपाह पंचायत- प्रकाश कुमार (पंचायत सचिव) चौगाई प्रखंड: चौगाई पंचायत- संजय कुमार गुप्ता (ग्रामीण आवास सहायक) खेवली पंचायत- हृदयानंद सिंह (पंचायत रोजगार सेवक) मुरार पंचायत- उपेंद्र प्रसाद (पंचायत रोजगार सेवक) नचाप पंचायत- उमेश सिंह (ग्रामीण आवास सहायक) प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रतीक्षा सूची के छूटे हुए लाभुकों का सर्वेक्षण “आवास एप प्लस 2024” के माध्यम से 10 जनवरी 2025 से पूरे राज्य में शुरू किया गया है। इस कार्य को 31 मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह सर्वेक्षण पूरी तरह से निःशुल्क है। यदि किसी सर्वेक्षणकर्ता द्वारा अवैध राशि की मांग की जाती है, तो इसकी शिकायत बिहार सरकार के निगरानी विभाग में की जा सकती है: टेलीफोन नंबर: 0612-2215344 टोल फ्री नंबर: 1064 मोबाइल नंबर: 7765953261 इस समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, सभी प्रखंडों के ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, एवं पंचायतों के सर्वेक्षणकर्ता उपस्थित रहें।